5 माह बीतने जाने के बाद भी कार्य की शासन प्रशासन से स्वीकृति का इंतजार 

 

केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की मंशा है कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए सरकार करोड़ों रुपयों का आवंटन भी उपलब्ध कराया है परंतु प्रदेश सरकार के अधिकारियों की उदासीनता के कारण विकास कार्यों में देरी को ग्रामीणों में नाराजगी जताई जा रही है ऐसा ही एक मामला झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र का है यहां के ग्रामीणों की कई वर्षों से मांग थी की रायपुरिया, से करवड़ मार्ग जिसकी लंबाई 23 किलो मीटर से अधिक है यह रोड़ पेटलावद विधानसभा की कई ग्राम पंचायतों को जोड़ता है जिसकी लागत 55 करोड़ रुपए से अधिक है विगत 5,6 माह पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर भी जारी किए गए इस टेंडर में 7 कंपनियों के द्वारा टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया परंतु जिस कंपनी का टेंडर ओपन हुआ है प्रदेश के pwd विभाग के अधिकारियों के द्वारा टेंडर वर्क ऑर्डर जारी भी नहीं किया गया न ही संबंधित कंपनी से एग्रीमेंट कराया गया आखिर प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के विकास कार्यों में pwd विभाग के अधिकारियों के द्वारा बाधा उत्पन की जा रही है वही विकास कार्य को लेकर कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले के विकास कार्यों को बढ़ावा देने में व्यस्त हैं, चाहे किसानों के सिंचाई सुविधा हो चाहे रोड़, पुल पुलियाओं का निर्माण कार्य हो ...!!

न्यूज़ सोर्स : शाबीर मंसूरी संवाददाता मध्य प्रदेश